रस्ते अपघातात प्राण गमावल्यास विमा कंपन्यांनी 10 लाख-15 लाखांची भरपाई दिल्याची किंवा न्यायालयाने त्यांना देण्यास लावल्याच्या बातम्या आपण नेहमीच वाचत असतो. ...
स्टॉप चाईल्ड अब्यूज नाव (स्कॅन गोवा) या बिगर सरकारी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक अशा बाल संगोपन केंद्रामध्ये मुलांना ठेवण्यापूर्वी त्या मुलांना संगोपन व संरक्षणाची ...
सिनेमाच्या पोस्टरमध्ये शाहरुखने कृपाण धारण केल्याने शीख समुदाय नाराज असल्याने ते आक्षेपार्ह दृश्य सिनेमातून हटविण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वीच झीरो चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील १९ सहायक सरकारी वकील/अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांना दुसऱ्यांदा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विधी व न्याय विभागाने यासंदर्भात ५ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली. ...
नपुंसकतेचा आरोप पुरुषाची मानहानी करणारा आहे. या आरोपामुळे समाजाचा पुरुषाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. परिणामी, तो पुरुष ताठ मानेने जगू शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका प् ...
वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालये, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक, पॉलिक्लिनिक, प्रसुतीगृह आदींना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम-२०१७ अंतर्गत आणणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरविले. ...
