हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी स्थापन समितीला आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी ४० लाख रुपये देण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिका, नागपूर सुधार प्र ...
जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या राखीव प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांबाबत तीन महिन्यात आवश्यक निर्णय घेऊन राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीला दिला. ...
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाच्या संस्थेची नोंदणी केली जाऊ शकत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले व या संस्थेला नोंदणी नाकारण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती अमान्य केली. ...
एका कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यामध्ये सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व आर्थिक फायदे अदा करण्याच्या ग्वाहीचे पालन केले नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना अवमानना नोटी ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रामदासपेठेतील मेडिट्रिना हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. समीर नारायण पालतेवार यांना फसवणूक प्रकरणात सशर्त तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून २७ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर कर ...
