महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अडचणीत सापडल्या आहेत. ...
विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीबाबत राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये तटस्थ भूमिका घेतली. निवडणूक व्हायला पाहिजे किंवा नाही, यावर स्वत:चा कौल देणे सरकारने टाळले. त्यांनी केवळ निवडणुकीसंदर्भातील सद्यस्थितीच ...
एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२९ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित तक्रारीचे केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून निराक ...
१९५0 चा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था कायदा अस्तित्वात येण्याआधी स्वातंत्र्यपूर्व काळात विविध संस्थाने होती. त्यांचे तसेच विविध समाजाचे विविध संस्थाकायदे व नियम होते. ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने चार दिवसांपूर्वी केलेली शिफारस मान्य करून, राष्ट्रपतींनी न्या. नांदराजोग यांच्या या नव्या नियुक्तीचा आदेश काढला. ...
