प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता व गुन्हे नियंत्रणासाठी ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम) लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच आवश्यक कार्यवाही करणार आहे. ...
शाळांच्या मैदानांसंदर्भातील प्रकरणात येत्या १७ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेला दिली. ...
सरकारी भूखंडांवर कार्यरत क्लब्सचा लेखापरीक्षण अहवाल येत्या आठ आठवड्यात सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी संबंधित समितीला दिला. संबंधित समितीमध्ये या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व एक सन ...
महाराजा डेव्हलपर्सचे संचालक विजय डांगरे यांनी पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची व इच्छुकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेचे विक्रीपत्र करून देण्याची ग्वाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. ...
विदर्भ हॉकी संघटनेतील अंतर्गत कलहात आणखी नवीन वादाची भर पडली आहे. आतापर्यंत विवेक सिरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला निर्विवाद समजले जात होते. परंतु, ती समिती २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी रद्द करून नवीन समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे हॉकी इंडियाला ई ...
