खेळाच्या मैदानांवर पाणी टाक्या बांधण्यापूर्वी नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात यावेत. त्याकरिता वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करावी व संबंधित मैदानांवरही नोटीस लावावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिकेला दिले. ...
नागपूर महापालिकेला स्वच्छ भारत अभियानाचा विसर पडला का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, बाजारांमधील समस्या दोन आठवड्यात दूर कराव्या असा आदेश दिला. ...
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ५० टक्के व त्यावर गुण मिळविलेल्या उमेदवारांनाच इयत्ता नववी, दहावी, अकरावी व बारावीच्या शिक्षकपदी नियुक्ती देण्याचा राज्य सरकारचा वादग्रस्त निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी रद्द केला. ...
हायटेंशन लाईनजवळची ३६४२ अवैध बांधकामे तातडीने पाडण्यात यावीत व कारवाई पथकाला आवश्यक पोलीस संरक्षण पुरविण्यात यावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेल्वे अपघातात ठार झालेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना आठ लाख रुपये भरपाई मंजूर केली. २२ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार भरपाई दुप्पट करण्यात आली. ...
राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. ...
