सरकारवर १०० कोटीचा दावा खर्च बसवा : हायकोर्टाला विनंती

राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देनासुप्र बरखास्तीवर अवमानना याचिका दाखल

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. त्यात नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर आणि नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणच्या आयुक्त व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सभापती शीतल तेली-उगले यांच्यावर १०० कोटी रुपये दावा खर्च बसविण्याची व अवमानना कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
दत्ता यांची नासुप्र बरखास्तीविरुद्धची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने नासुप्रशी संबंधित योजना व व्यवहारांसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. यासंदर्भात १३ जून २०१८ रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच, १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे राज्य सरकारला ३१ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत नासुप्रचे ऑडिटेड अकाऊन्टस् सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, सरकारने या दोन्ही आदेशांचे पालन केले नाही असे दत्ता यांचे म्हणणे आहे.
२० ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत नासुप्रचे विविध प्रकल्प व ३५१.७३ कोटी रुपये नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २९ जानेवारी २०१९ रोजी अविकसित ले-आऊट हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ४ जुलै २०१९ रोजीच्या बैठकीनंतर नासुप्रकडे सध्या उपलब्ध असलेले भूखंड, उपलब्ध जमीन, विकण्यात आलेली जमीन, वाटप केलेले भूखंड, उद्याने इत्यादीची माहिती मागण्यात आली. तसेच, ४ जुलै २०१९ रोजी नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले असे दत्ता यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येणार आहे. दत्ता यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहतील.
कलम १२१ चे पालन आवश्यक
नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यातील कलम १२१ मधील तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. या कलमानुसार, नासुप्र कायद्यांतर्गत मंजूर योजना पूर्णपणे अमलात आणल्या गेल्यानंतरच राज्य सरकार अधिसूचना जारी करून नासुप्र बरखास्त करू शकते. सध्या अशा अनेक योजना अर्धवट आहेत. त्यामुळे बरखास्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही असा दावा दत्ता यांनी केला आहे.