लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

कोळसा घोटाळ्यातील ग्रेस इंडस्ट्रीजची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई वैध; हायकोर्टाचा निर्णय - Marathi News | Action to seize Grace Industries' assets in coal scam valid; High Court rules | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :कोळसा घोटाळ्यातील ग्रेस इंडस्ट्रीजची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई वैध; हायकोर्टाचा निर्णय

Nagpur : कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यामध्ये आरोपी असलेल्या ग्रेस इंडस्ट्रीज कंपनीची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवली. ...

काश्मीरी फुटीरतावादी नेत्या आसिया अंद्राबीला UAPA अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा; जाणून घ्या प्रकरण - Marathi News | Jammu Kashmir: Kashmiri separatist Asiya Andrabi sentenced to life imprisonment under UAPA; Know the case... | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :काश्मीरी फुटीरतावादी नेत्या आसिया अंद्राबीला UAPA अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा; जाणून घ्या प्रकरण

Jammu Kashmir: आसिया अंद्राबी ही काश्मीरमधील महिलांची बंदी घातलेली फुटीरतावादी संघटना 'दुख्तरान-ए-मिल्लत'ची प्रमुख आहे. ...

वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंवर स्पष्टीकरण सादर करा..! हायकोर्टाचा आदेश - Marathi News | Submit an explanation on the unnatural deaths of tigers..! High Court orders | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंवर स्पष्टीकरण सादर करा..! हायकोर्टाचा आदेश

Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस जारी करून वाघांच्या अनैसर्गिक मृत्यूंवर येत्या २३ एप्रिलपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. प्रकरणातर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ...

राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी - Marathi News | Farmers in 'this' district in the state will get 2020 Kharif crop insurance money; Government decision issued | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यात 'या' जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या खरीप पीक विम्याचे पैसे मिळणार; शासन निर्णय जारी

pik vima gr मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा केली जाणार आहे. ...

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांतील नोकर भरती 'त्या' तीन कंपन्यांकडून होणार? लवकरच अंतिम निर्णय - Marathi News | Will the recruitment of employees in the district central banks of the state be done by 'those' three companies? Final decision soon | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांतील नोकर भरती 'त्या' तीन कंपन्यांकडून होणार? लवकरच अंतिम निर्णय

zilla bank bharti सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरती प्रक्रियेवरून हा वाद पेटला होता. बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने भरती सुरू केली असताना, संभाव्य गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे ही प्रक्रिया वादात सापडली. ...

कायदेशीर अधिकार नसतानाही सरकारचा अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थामध्ये हस्तक्षेप - Marathi News | Government interference in minority educational institutions despite lack of legal authority | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :कायदेशीर अधिकार नसतानाही सरकारचा अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थामध्ये हस्तक्षेप

Nagpur : कायदेशीर अधिकार नसतानाही राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या कर्मचारी नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशी अनेक प्रकरणे निदर्शनास आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक् ...

पोलिसांविरोधात कारवाईच्या मागणीची याचिका फेटाळली; 'कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातील आरोप असमर्थनीय' - उच्च न्यायालय - Marathi News | Allegations in custodial death case untenable says High Court Petition seeking action against police dismissed | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :पोलिसांविरोधात कारवाईच्या मागणीची याचिका फेटाळली; 'कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातील आरोप असमर्थनीय' - उच्च न्यायालय

पोलिसांविरुद्धचे आरोप असमर्थनीय आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने सीबीआयच्या अहवालाला मान्यता दिली. सीबीआयने पोलिसांना क्लीन चिट देण्यात आली असून ज्या व्यक्तींची मृत व्यक्तीशी झटपट झाली होती त्यांनाही मारहाणीच्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले आहे. ...

पोर्तुगीज पासपोर्ट बाळगून भारतीय म्हणविणे गुन्हा नव्हे; हायकोर्टाकडून एफआयआर रद्द - Marathi News | calling yourself Indian while holding a Portuguese passport is not a crime goa high court quashed fir | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :पोर्तुगीज पासपोर्ट बाळगून भारतीय म्हणविणे गुन्हा नव्हे; हायकोर्टाकडून एफआयआर रद्द

ओसीआय कार्डधारकांना दिलासा ...