मुंबईतील मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या कामाबाबत उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, विकास प्राधिकरणांनी वारसस्थळांच्या संरचनांना कोणतीही हानी होणार नाही अशा प्रकारेच विकासकामे करावीत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. ...
‘चित्रपटगृह मालकांना त्यांच्या ग्राहकांकडून सेवा कर किंवा सुविधा शुल्क आकारण्यापासून वंचित ठेवून राज्य सरकार त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत आहे. ...
सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पबाधितांचे मुलुंड, भांडूप व विक्रोळी येथील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन होणार आहे. ...
बेकायदा लाऊडस्पीकरवर केलेल्या कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. ...
