लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय, मराठी बातम्या

High court, Latest Marathi News

"अविवाहित महिलेला ‘अनैच्छिक’ गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ नये, याची खात्री करा" - Marathi News | "Ensure that an unmarried woman is not forced to continue an 'unwanted' pregnancy" - High Court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :"अविवाहित महिलेला ‘अनैच्छिक’ गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ नये, याची खात्री करा"

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर हायकोर्टाचे राज्याला निर्देश ...

नव्याने मंजूर झालेल्या न्यायिक अधिकारी भरतीबाबत तत्काळ 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करा - Marathi News | Immediately submit the 'blue print' regarding the newly approved judicial officer recruitment - mumbai high court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :नव्याने मंजूर झालेल्या न्यायिक अधिकारी भरतीबाबत तत्काळ 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करा

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायालय प्रशासनाला निर्देश; जलद न्यायासाठी तातडीची कार्यवाही अपेक्षित ...

नागपूरच्या कचऱ्यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका; लोकमतच्या वृत्तानंतर वास्तव समोर - Marathi News | Public interest litigation in the High Court regarding Nagpur's garbage; Reality comes to light after Lokmat's report | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :नागपूरच्या कचऱ्यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका; लोकमतच्या वृत्तानंतर वास्तव समोर

Nagpur : नागरिकांच्या हिताकरिता नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या 'लोकमत'ने शहरातील कचऱ्याची समस्या उचलून धरल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला यासंदर्भात आवश्यक आदेश देण्यासाठी स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ...

विदर्भातील अवैध होर्डिंग्ज हायकोर्टाचे 'टार्गेट'; कारवाईसंदर्भात दिले आदेश - Marathi News | High Court targets illegal hoardings in Vidarbha; Orders issued regarding action | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :विदर्भातील अवैध होर्डिंग्ज हायकोर्टाचे 'टार्गेट'; कारवाईसंदर्भात दिले आदेश

Nagpur : आता केवळ नागपूर नाही तर संपूर्ण विदर्भातील अवैध होर्डिंग्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे टार्गेट झाले आहेत. न्यायालयाने गुरुवारी संबंधित याचिकेची व्याप्ती वाढवून तीत विदर्भाचा समावेश केला. ...

अबू सालेमला मोठा झटका! भावाच्या अंत्यविधीसाठी पॅरोल नाकारला; हायकोर्टाचा कडक पवित्रा - Marathi News | Big blow to Abu Salem! Parole denied for brother's funeral; High Court takes a tough stance | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :अबू सालेमला मोठा झटका! भावाच्या अंत्यविधीसाठी पॅरोल नाकारला; हायकोर्टाचा कडक पवित्रा

भावाच्या अंत्यविधीसाठी पॅरोलवर बाहेर जाण्याची सालेमची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ...

'अज्ञानामुळे कोणीही कायदेशीर संधीपासून वंचित राहू नये !' प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्यायाची हायकोर्टाने घेतली दखल - Marathi News | 'No one should be deprived of legal opportunities due to ignorance!' High Court takes note of injustice against project victims | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :'अज्ञानामुळे कोणीही कायदेशीर संधीपासून वंचित राहू नये !' प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्यायाची हायकोर्टाने घेतली दखल

Nagpur : अज्ञानामुळे कोणीही कायदेशीर संधीच्या उपयोगापासून वंचित राहिल्यास अन्याय होईल. त्यामुळे भागधारकांना कायदेशीर संधीच्या उपलब्धतेबाबत जागृत करा. ...

Mumbai: बेसमेंट, पार्किंग स्वतंत्र युनिट म्हणून विकू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा - Marathi News | Basement, parking cannot be sold as separate units, High Court rules | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :Mumbai: बेसमेंट, पार्किंग स्वतंत्र युनिट म्हणून विकू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

Bombay High Court: बेसमेंट आणि पार्किंग क्षेत्रे ही सामायिक सुविधा (कॉमन ॲमेनिटीज) असल्याने ती स्वतंत्र युनिट्स म्हणून विकता येणार नाहीत किंवा त्याच्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व मागता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्प ...

६,३०० झाडे तोडण्यास परवानगी देताना ८९ हजार नवीन झाडे लावलीच नाहीत; हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस - Marathi News | While permission was given to cut down 6,300 trees, 89 thousand new trees were not planted; High Court notice to the state government | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :६,३०० झाडे तोडण्यास परवानगी देताना ८९ हजार नवीन झाडे लावलीच नाहीत; हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

Nagpur : महानगरपालिकेने विविध विकास प्रकल्पांसाठी शहरातील ६ हजार ३०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे; परंतु, त्या मोबदल्यात संबंधितांनी ८९ हजारांवर नवीन झाडे लावलीच नाहीत. ...