दुष्काळ निवारणार्थ प्रभावीरीत्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव तथा जालना जिल्ह्याचे पालक सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सोमवारी येथे दिले. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीच्या प्रस्तावाचे काय झाले, अशी विचारणा सोमवारी राज्य सरकारला करण्यात आली व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ...
जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती वा अन्य कारणामुळे अर्धवट नोकरी करू शकलेल्या कर्मचाºयांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. एकूण रिक्त जागांच्या दहा टक्के जागा अनुकंपा तत्त्वावर भरल्या जाव्यात अशा ...
शासनाने निवडणुकीपूर्वी विकासकामांचा सपाटा सुरू केला, त्याच्याच आधारे मतदारांनी मताचे दान देत पुन्हा सत्ता सोपविली. आता विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आचारंसहितेत अडकलेली कामे पूर्ण करण्याचा खटाटोप चालविला आहे. ...
केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देण्यासाठी बोगस लिंक्स व्हायरल होत असतानाच आता २ कोटी युवकांना मोफत लॅपटॉप देण्याच्या नावाखाली माहिती भरण्याच्या लिंक्स व्हायरल होत आहेत. ...
