...तर बांधकाम क्षेत्रही घेईल भरारी, क्रेडाई अध्यक्ष रवी महाजन यांना विश्वास

नाशिक : कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी आता लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा सुरू होत आहे. त्यात बऱ्यापैकी शिथिलता असल्याने आता कोरोनाबरोबरच सावधगिरीने जगण्याची शिकवण सुरू झाली आहे. बांधकाम व्यवसायाला शासनाने प्रोत्साहन दिले असले तरी विविध क्षेत्रातील अर्थसंकट बघता शासनाने गृहकर्जाचा व्याजदर ५ टक्के करावा आणि सिमेेंट तसेच स्टीलच्या दरावर नियंत्रण ठेवावे त्यातून बांधकाम क्षेत्र पुन्हा भरारी घेऊ शकते, असा विश्वास क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी व्यक्त केला आहे.

ठळक मुद्देगृहकर्जाचा व्याजदर ५ टक्के करासिमेंट आणि स्टीलच्या किमतीवर नियंत्रण आणा

नाशिक : कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी आता लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा सुरू होत आहे. त्यात बऱ्यापैकी शिथिलता असल्याने आता कोरोनाबरोबरच सावधगिरीने जगण्याची शिकवण सुरू झाली आहे. बांधकाम व्यवसायाला शासनाने प्रोत्साहन दिले असले तरी विविध क्षेत्रातील अर्थसंकट बघता शासनाने गृहकर्जाचा व्याजदर ५ टक्के करावा आणि सिमेेंट तसेच स्टीलच्या दरावर नियंत्रण ठेवावे त्यातून बांधकाम क्षेत्र पुन्हा भरारी घेऊ शकते, असा विश्वास क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन यांनी व्यक्त केला आहे.
लॉकडाउनच्या तिस-या टप्प्यात ब-यापैकी शिथिलता मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्र सुरू झाले आहे. त्यातच आता लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा महिनाभराचा आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बांधकाम क्षेत्रासंबंधी विविध मते व्यक्त केली.प्रश्न- लॉकडाउन हटेल असे वाटत असताना लॉकडाउनचा पाचवा टप्पा सुरू होत आहे. बांधकाम क्षेत्राच्या दृष्टीने याबाबत काय वाटते?

महाजन- आता कोरोनाचे संकट टळणार नसले तरी आता कोरोनाबरोबरच सावधगिरीने जगायचे असे आता करावे लागणार आहे. केंद्रशासनाने लॉकडाउन वाढवला असला तरी बºयापैकी शिथिलतादेखील देण्यात आली आहे. उद्योग-दुकाने विविध प्रकारची दक्षता घेऊन सुरू करता येतील. शेवटी चलन वलन रोजगार वाढले पाहिजे. तरच उपयोग आहे अन्यथा बेरोजगारी आणि उपासमारीने निर्माण होणारी परिस्थिती देशाला परवडणार नाही. सुदैवाने बांधकाम क्षेत्राला परवानगी मिळाली आहे.

प्रश्न- बांधकाम क्षेत्र पुन्हा सुरू होत असल्या तरी अनेक अडचणी देखील आहे, त्या बद्दल काय वाटते?
महाजन- संसर्ग टाळण्यासाठी उपाययोजना करून अनेक उद्योग सुरू झाले आहेत. मात्र, क्रेडाईने राज्य शासनाकडे दोन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. यात युनिफाइड डीसीपीआर त्वरित लागू करावेत ही पहिली मागणी तर स्टॅम्प ड्युटी सध्या पाच टक्के तसेच एक टक्के एलबीटी सेस अशी आहे. त्याऐवजी तीन अधिक एक अशी चार टक्के आकारावी या दोन प्रमुख मागण्या असून, त्या पूर्ण झाल्या तरी अडचणी दूर होतील. त्यातच महारेराने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा महिने वाढीव मुदत दिली आहे. त्यामुळे त्यात अडचण नाही.

प्रश्न-बांधकामे सुरू झाली तरी ग्राहक मिळाले पाहिजेत आणि त्यामुळे ग्राहकांना रास्त दरात घरे मिळाली पाहिजे तसेच विकासकांची घरेदेखील विकली गेली पाहिजे यासाठी काय सूचना आहे?
महाजन- रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली असली तरी त्याचा लाभ बॅँका ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाही. त्यामुळे गृहकर्ज हे सरसकट ५ टक्के व्याजदराने दिले तर ग्राहक आणि विकासक दोन्हींना फायदा होईल. याशिवाय अन्य अनेक सूचना नॅशनल क्रेडाईने केल्या आहेत. क्रेडाईच्या राष्टÑीय अध्यक्षांनी पंतप्रधांनाना याबाबत पत्र दिले आहे. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरदेखील दोन्ही खासदारांना पत्र देऊन पाठपुरावा सुरू आहेत. लघु उद्योगांना २० टक्के कर्जवाढ दिली आहे. तश्ी प्रोजेक्ट फायनान्समध्ये असावी, वन टाइम रिस्ट्रक्चरमेंट अशा अनेक प्रकारच्या मागण्यादेखील करण्यात आल्या आहेत. त्यावर अंमल करण्याची गरज आहे.

मुलाखत- संजय पाठक