राज्यातील खरीप हंगाम २०२३ करिता दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहिर केलेल्या १२४५ महसूली मंडळांमध्ये दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत अथवा पावसाचे प्रमाण समाधानकारकरित्या होईपर्यंत आवश्यक त्या ठिकाणी "चारा डेपो" उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. ...
विविध पिकांच्या संकरीत वाण निर्मितीमुळे देशांत हरितक्रांतीचा पाया घातला गेला. यानंतरच्या काळातील पंचवार्षिक योजनांद्वारे शेती विकासावर विशेष भर देण्यात आला. हा संपूर्ण विचार करता त्यासाठी कृषी विभागामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहे. Gov ...
शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव MSP मिळत नाही. त्यामुळे शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी कायदे बदला, अशी मागणी राज्य सरकारने Agriculture Price Commission केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे केली आहे. ...
PM Awas Yojana: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ सुरू झाला आहे. सोमवारी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली ज्यात शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या गरजांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या कार्यकाळासाठीच्या मंत्रिमंडळाची खाते वाटपाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये ३० केंद्रीय मंत्री, पाच राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि २० राज्यमंत्री यांना खातेवाटप जाहीर झाले आहे. ...
राज्यातील शेतकरी, वितरक व विक्रेते यांना क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्याकरिता कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सुचनेनुसार आयुक्तालयस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे. Contact Toll Free for Farmers ...
