पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत बनावटगिरी टाळण्यासाठी ई पीक पाहणी बंधनकारक करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य समितीने केली आहे. तसेच एक रुपयात विमा देण्याऐवजी किमान १०० रुपये आकारावे. ...
राज्य सरकारने आकारपड जमिनी मुक्त करण्याचे ठरवले आहे. हा निर्णय जिल्ह्यातील ४९९ शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणार आहे. कर्जाची परतफेड मुदतीत न केलेल्या शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांची सरकारने जमीन जप्त केली होती. ...
सन २०२४-२५ अन्न आणि पोषण सुरक्षा-कडधान्य, भात व गहू तसेच राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-गळीतधान्य अंतर्गत महाडीबीटी वर विविध घटकांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. ...