लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार, मराठी बातम्या

Government, Latest Marathi News

कृषी सहायकांचा संप मागे; कोणकोणत्या मागण्या झाल्या मान्य? जाणून घ्या सविस्तर - Marathi News | Agricultural assistants' strike called off; what demands were accepted? Find out in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कृषी सहायकांचा संप मागे; कोणकोणत्या मागण्या झाल्या मान्य? जाणून घ्या सविस्तर

राज्यातील कृषी सहायकांचे गेल्या २२ दिवसांपासून सुरू असलेले असहकार आंदोलन अखेर प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतर स्थगित करण्यात आले आहे. ...

शेतजमिन वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीस लागणारी फी माफ; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर - Marathi News | Fee for registration of agricultural land allotment deed waived; What is the decision? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शेतजमिन वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीस लागणारी फी माफ; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर

शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणीदस्तासाठी आकारली जाणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ...

'एक रुपयात पीक विमा' बंद झाल्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या वाट्याला दरवर्षी ७०० कोटींपेक्षा अधिक भुर्दंड - Marathi News | Farmers now face more than Rs 700 crore in land penalty every year due to closure of 'One Rupee Crop Insurance' | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :'एक रुपयात पीक विमा' बंद झाल्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या वाट्याला दरवर्षी ७०० कोटींपेक्षा अधिक भुर्दंड

Crop Insurance : एक रुपयात पीक विमा योजना बंद झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्स्यापोटी आता दरवर्षी ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागणार असल्याचे विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे. ...

Jamin Mojani : 'भूमिअभिलेख'चा संप लांबल्यास कधी होणार जमीन मोजणी? वाचा सविस्तर - Marathi News | Jamin Mojan : If the strike of 'Bhoomi Abhilekh' is prolonged, when will the land census be conducted? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Jamin Mojani : 'भूमिअभिलेख'चा संप लांबल्यास कधी होणार जमीन मोजणी? वाचा सविस्तर

भूमिअभिलेख विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने मोजणीची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. ...

दूध अनुदान वाढीनंतर अचानक दूध संस्थाही वाढल्या; काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर - Marathi News | After the increase in milk subsidy, milk institutions suddenly increased; What is the matter? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :दूध अनुदान वाढीनंतर अचानक दूध संस्थाही वाढल्या; काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

dudh anudan अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यांतील १२४ दूध संस्थांचेच प्रस्ताव होते तर दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यांच्या अनुदानासाठी संस्थांची संख्या तब्बल ३७६ इतकी झाली. ...

ऊसाची पंढरी समजल्या जाणारे पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्र होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे – कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे - Marathi News | Padegaon Sugarcane Research Center, considered the cradle of sugarcane, will be of international standard – Agriculture Minister Manikrao Kokate | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :ऊसाची पंढरी समजल्या जाणारे पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्र होणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे – कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे

Vasantdada Sugar Institute Padegaon : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊसाची पंढरी समजले जाणारे पाडेगाव येथील मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यात येणार आहे अशी ग्वाही राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. ...

सांगली महापालिकेच्या ५९६ कोटींच्या प्रकल्पाला शासनाची मान्यता - Marathi News | Government approves Sangli Municipal Corporation's Rs 596 crore project | Latest sangli News at Lokmat.com

सांगली :सांगली महापालिकेच्या ५९६ कोटींच्या प्रकल्पाला शासनाची मान्यता

पूर, पावसाच्या साचून राहणाऱ्या पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था होणार ...

सरकारजमा झालेल्या या पाच हजार एकर जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर होणार; जाणून घ्या सविस्तर - Marathi News | These five thousand acres of land transferred to the government will be in the name of farmers; Know the details | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सरकारजमा झालेल्या या पाच हजार एकर जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर होणार; जाणून घ्या सविस्तर

शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारजमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना देण्यात येतील, असा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. ...