सरकारी अनुदान किंवा सरकारकडून मिळणारे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक लाभ स्वेच्छेने नाकारायचे असतील तर तशी सोय राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर 'गिव्ह इट अप सबसिडी' असा पर्याय उपलब्ध असेल. अनुदान नाकारण्याची अधिकृत सोय त्यामुळे आता सर ...
संरक्षित शेतीत फुलपिके, भाजीपाला व रोपवाटीकांसाठी शेतकरी हरितगृह, प्लास्टिक टनेल, शेडनेटगृह इत्यादींचा वापर करतात. हरितगृह व शेडनेटगृहाच्या तसेच मल्चिंग व क्रॉप कव्हर, द्राक्ष व डाळिंब पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर तंत्रज्ञान इ. साठी शासन अनुदान देत आहे. ...
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान सन २०२३-२४ अंतर्गत मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांची प्रक्षेत्र भेट राज्याबाहेर हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील इच्छुक असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी आधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर कराव ...
ग्रामीण भागातील व शेतकरी कुटुंबातील महिलांना ड्रोनचालक होण्याची व ड्रोनचा व्यवसाय करण्याची ही एक चांगली संधी आहे. त्यासाठी सरकारी अनुदान तसेच प्रशिक्षणही मिळते. ...
नवीन विहीर खोदण्यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्याला चार लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असताना विहीर खोदणाऱ्यांची संख्या वाढत नव्हती. यावर पर्याय म्हणून आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किमान १५ प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्याची परवानगी राज ...
