शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध विकास कामांसाठी निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली जाते. याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर शासन निर्णय घेतला जातो. Read More
Dearness Allowance : सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आधीच जाहीर केली आहे. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाणार आहेत. तत्पूर्वी हा महागाई भत्ता शेवटचा असेल. ...
राज्यात नुकत्याच अवेळी पावसामुळे, अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेती पिकहानी संदर्भात दि.२७.०५.२०२५ रोजी मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या निर्देशाप्रमाणे निविष्ठा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ...
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार कार्यवाही करतांना सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी यांनी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन देणेबाबत. ...
दूध उत्पादन वाढीसाठी दुधाळ पशुधनास पुरेशा प्रमाणात व पौष्टिक चारा देणे ही प्राथमिक गरज आहे. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी चाऱ्याची तूट कमी करणे हा योजनेचा मुख्य भाग आहे. ...
