8th Pay Commission: देशातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता केंद्र सरकारने याबद्दल एक महत्त्वाचे अपडेट दिले आहे. अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे की, ८ वा वेतन आयोग नेमका कधी लागू केला जाईल, याबद्दलचा निर्णय सरकार नंतर घेईल. याशिवाय, आयोगाच्या ज्या शिफारसींना सरकार मान्यता देईल, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मंत्रालयाने सांगितले.
अंमलबजावणीची चर्चा आणि नव्या टाइमलाइन
यापूर्वी ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतो, असे संकेत मिळत होते. मात्र, मंत्रालयाच्या ताज्या स्पष्टीकरणामुळे निश्चित तारीख पुढे ढकलली गेली आहे. धोरण स्तरावर इतर टाइमलाइनवरही चर्चा झाली आहे. यात आर्थिक वर्ष २०२८ पासून अंमलबजावणी करणे आणि १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पाच तिमाहीसाठी थकबाकी देण्याचा पर्याय देखील समाविष्ट आहे. मंत्रालयाने आपल्या नवीन निवेदनात कोणत्याही विशिष्ट तारखेची पुष्टी केलेली नाही.
१८ महिन्यांत अहवाल सादर करणार
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ८ वा वेतन आयोग त्याची स्थापना तारीख म्हणजेच ३ नोव्हेंबर २०२५ पासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. सरकारने यापूर्वीच हा आयोग अधिकृतपणे अधिसूचित केला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचे किंवा निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई निवारण भत्त्याचे त्यांच्या मूळ वेतनात विलीनीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
वाचा - बाजारात हाहाकार! सेन्सेक्स ८०० अंक तर निफ्टी २६,००० च्या खाली; 'या' ६ कारणांमुळे मोठी घसरण
वाढता आर्थिक बोजा आणि चिंता
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराबद्दल चिंता वाढत आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य नीलकंठ मिश्रा यांनी सांगितले की, जर ८ वा वेतन आयोग आर्थिक वर्ष २०२८ मध्ये लागू झाला, तर याचा सरकारी वित्तावर मोठा दबाव पडेल. त्यांचा अंदाज आहे की, केंद्र आणि राज्यांवर एकूण ४ लाख कोटींहून अधिकचा बोजा पडेल. जर पाच तिमाहीची थकबाकी जोडली गेली, तर ही रक्कम सुमारे ९ लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकते.