सोशल मीडियाचे वारे जोरात वाहत असताना शासनाने गत सात वर्षापासून नवीन ग्रंथालयांना मंजुरी देणे बंद केले. अशा स्थितीत वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची वेळ सुरू असलेल्या ग्रंथालयांवर आली आहे ...
मुलभूत सुविधांसह विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या ८४ कोटी ४८ लाख २० हजार रुपयांच्या निधी वितरणाला आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला आहे. विकासकामांसाठी हा निधी मिळविण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना आता किमान एक महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागण ...
आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता २८१ कोटी रुपये देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका सकारात्मक असल्याची माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. ...
चौदाव्या वित्त आयोगातून यंदा जिल्ह्याला ३७ कोटी ६३ लक्ष १७ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या वतीने नुकताच हा निधी ग्राम पंचायतींच्या खात्यावरही वळता करण्यात आला आहे. ...
आभासी बजेट सादर करून, प्रत्यक्षात तिजोरीत पैसा नसतानाही, नसलेल्या पैशाचे पुनर्नियोजन केल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. ...
