३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात कॅग अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ही योजना संशयाच्या भोवऱ्यात आली. ...
हा निधी आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच आल्याचे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष तथा आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. तर, आमदार किशोर जोरगेवार यांनीही आपण सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच निधी मिळाल्याचा दावा केला आहे. ...
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पापासून आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळणे दुरापास्त झाले. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातही निधी कपात केल्याने आदिवासी विकासाला माेठा फटका बसणार आहे. ...