केंद्र शासनामार्फत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण तीन भागात करण्यात येणार आहे. हे तीन भाग करताना या निधीचा २५ टक्के वाटा जिल्हा परिषदेलाही मिळावा, अशी विनंती जिल्हा परिषद शासनाला करणार आहे. ...
यावेळी पूलपांडियान म्हणाले, हे दान त्यांनी एजुकेशन फंडासाठी दिले असते, मात्र आता ते कोरोना मदत निधीत दिले आहे. कारण आज कोरोनाच सर्वात मोठा मुद्दा आहे. ...
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १३ हजार २८७ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ६५ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात ...
राज्यात १८ लाखांपेक्षा अधिक मजुरांची राज्य शासनाकडे नोंदणी आहे. यात नागपुरातील ४४ हजार ५१० नोंदणीकृत मजुरांचा समावेश आहे. या मजुरांना दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. मात्र सर्व नोंदणीकृत मजुरांच्या नोंदणीची मुदत मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये संप ...
नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एप्रिलपर्यंत पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले होेते. ...
कोरोना व लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. येणारा काळ हा अडचणींचा असू शकतो. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी व्यापक मदत पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघातर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधानांनादेखील ...
त्यासाठी लागणारा निधीची पूर्तता करण्यास प्राधान्य देणार आहे. इस्लामपूर ग्रामीण रूग्णालयात टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून आयसीयू युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडे ट्रस्टकडे पाठपुरावा करून काम सुरू करावे. ...
