२0१९ च्या निवडणुकीपूर्वी ठेवीदार व गुंतवणूकदारांचा रोष नको म्हणून वित्तीय समाधान आणि ठेवी विमा (एफआरडीआय) विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मोदी सरकारकडून मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. ...
केंद्र सरकारने रिटेल व्यापारात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी दिली आहे. हा निर्णय किरकोळ व्यापारीच नव्हे तर देशासाठी घातक ठरणार आहे. यामुळे निर्णयाला येथील राज्यव्यापी व्यापारी संमेलनात कडाडून विरोध करण्यात आला. ...
केंद्र सरकारने अखेर किरकोळ क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली आहे. ‘सिंगल ब्रॅण्ड’ अर्थात एकच उत्पादन घेऊन विदेशी कंपन्या आता भारतीय किरकोळ बाजारात थेट गुंतवणूक करू शकणार आहेत. ...
केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांपूर्वी अनेक क्षेत्रातील एफडीआयच्या धोरणात बरेच बदल केले आहेत. त्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हे परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी खुली केली आहेत. ...
