शेतीFOLLOW

Agriculture News : राज्यात गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे यातील गाळ/माती (Gal Mati) शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरली तसेच पांरपारिक कुंभार समाजाच्या व्यक्तीने त्याच्या व्यवसायासाठी वापरली असल्यास त्यांना स्वामीत्वधन व अर्ज फी न आकारता स्वखर्चाने गाळ/माती काढून नेण्यास परवानगी देण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.राज्यात महामार्गाएवढेच शेत / पाणंद रस्ते (Shet raste) महत्वाचे आहेत. अशा रस्त्यांमुळे राज्यातील प्रत्येक शेतकरी शेतापर्यंत पोहचण्यासाठी व यंत्रसामुग्री पोहचविण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी तसेच घरकूलांसाठी/विहीरीसाठी आवश्यक असणारे गौण खनिज (मुरूम वैगरे) यांची आवश्यकता असुन, ते विनामुल्य स्वखर्चाने काढून नेण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.केंद्र/राज्य शासनाच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही योजनेतून गावतळी / शेततळी/शेतविहीरी/पाझर तलाव/गावनाले/महसूली नाले/बंधारे बांधकाम/माजी मालगुजारी तलाव (मामा तलाव)/लघुसिंचन तलाव (M.I.Tank) यांचे खोलीकरण/सरळीकरण तसेच पूरहानी थांबविण्याकरीता करण्यात येणाऱ्या खोलीकरण योजनेतंर्गत निघणारी माती/दगड/मुरूम/मातीयुक्त रेती इत्यादी गौण खनिज खालील घटकांना उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. इथे पहा शासन निर्णय (अ) नियोजन विभाग (रोहयो) च्या राबविण्यात येत असलेली "मातोश्री ग्राम समृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना"(आ) विविध घरकूल योजनेचे लाभार्थी (पाच ब्रास मर्यादा)(इ) शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधणे(ई) संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका व इतर शासकिय बांधकामेतसेच, घरकूल लाभार्थी व शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधण्यासाठी तसेच शेततळे बांधण्याकरीता व शेत पाणंद रस्त्यासाठी सदर गौण खनिजाचा वापर करण्यात आल्यास कोणतेही शुल्क अथवा स्वामित्वधन आकारण्यात येणार नाही.संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका व इतर शासकिय बांधकामामध्ये स्वामित्वधन हे बांधकामाच्या मूळ अंदाजपत्रकात अंर्तभूत असल्यामुळे, या बांधकामांकरीता सदर गौण खनिज वापरण्याची मुभा असेल. मात्र, यासाठी संबंधित कार्यकारी यंत्रणेने कंत्राटदाराच्या देयकामधून स्वामित्वधन वसूल होत आहे. याबाबत खातरजमा करावी.तहसिलदार हे परवाना अधिकारीवरील प्रमाणे शासकीय बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी तहसिलदार यांनी झिरो रॉयल्टी द्यावी. परंतू, संबधित शासकीय यंत्रणेने स्वामित्वधनाची रक्कम कंत्राटदाराच्या बिलामधून वसूल केली कि नाही, याबाबत खातरजमा करण्याची जबाबदारी तहसिलदार यांची राहील. सदर योजनेकरीता संबंधित तालुक्यातील तहसिलदार हे परवाना अधिकारी म्हणून काम करतील.

लाईव्ह न्यूज :

PM मोदींचं देशवासीयांना आवाहन

तामिळनाडू 'विजय'पथावर...

TCS प्रकरणाचे अपडेट्स...

राष्ट्रवादीत चाललंय काय?

युद्ध संपलं की...?

नसरापूर प्रकरण

CM देवेंद्र फडणवीस

IPL 2026

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

शेतीFOLLOW

farming शेती हा भारताचा मुख्य व्यवसाय आहे. आपल्याकडची शेती ही मॉन्सूनवर आधारित आहे.

Read more

नागपूर : राज्यात १२१ पैकी ११८ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू

लोकमत शेती : माती तपासणी करायची आहे? मग 'या' पद्धतीने घ्या नमूना; होईल अधिक फायदा सोबत मिळेल अचूक सल्ला

लोकमत शेती : Agriculture News : तुती लागवड व टसर रेशीम लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी आवाहन, वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : Aamba Lagvad : आंब्याच्या नवीन कलमांची निगा राखतांना 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा, वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : Kanda Market Update : लासलगाव बाजारात लाल कांद्याला काय भाव मिळाला? वाचा आजचे बाजारभाव

लोकमत शेती : Agriculture News : कष्टाने पिकवलेली कोथिंबीर कवडीमोल भावात विकायची कशी? शेतात फिरवला नांगर

लोकमत शेती : Cotton Harvesting : काय सांगता; कापूस वेचताना मजुरांसमोर चक्क वाघोबा!

लोकमत शेती : Fertilizer Linking : खत लिंकिंगबाबत कंपन्यांना कधी लावणार चाप?

लोकमत शेती : Mhaisal Lift Irrigation Scheme : म्हैसाळ सिंचन योजनेचे पंप १० जानेवारीपासून सुरू होणार

लोकमत शेती : पुणे जिल्ह्यात ऊसदराची कोंडी फुटली; सोमेश्वर साखर कारखान्याकडून पहिली उचल जाहीर