केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
आधी शेतीमालाला हमीभाव न देणे आणि आता खरेदीला मर्यादा घालून केंद्र सरकार शेेतकऱ्यांची गळचेपी करून रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केंद्रातील मोदी सरकार हे शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप केला. पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सातत्याने वाढ करून ...
भंडारा/बीड/अहमदनगर : राज्यातील अघोषित भारनियमनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला असून शेतकरी आक्रमक झाल्याच्या अनेक घटना गुरुवारी राज्यात घडल्या. ... ...
Rakesh Tikait : सरकारने एमएसपीवर (MSP) हमी कायद्यासह इतर मुद्द्यांवर दिलेले आश्वासन मोडले आहे, असे भारतीय किसान युनियनचे (BKU) नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी म्हटले आहे. ...
उत्तर प्रदेश व पंजाबसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा शेतकरी आंदोलनाकडे लक्ष असलेल्या प्रत्येकाला प्रश्न पडला, की आंदोलनाने निकाल फारसे बदलले नसल्याने मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे केंद्र सरकार पुन्हा आणील का? ...
समितीचे सदस्य व शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी हा अहवाल सोमवारी जनतेसाठी खुला केला. यासंदर्भात ते म्हणाले, नवे कृषी कायदे याआधीच रद्द केलेले असल्याने त्यांच्यावर समितीच्या अहवालाचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. ...
