केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
गणेश चतुर्थीच्या दिवशी राज्यातील गणेशभक्तांनी विघ्नहर्ता गणरायाची विधिवत प्रतिष्ठापना केली. सुमारे शंभराहून अधिक दिवस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही आंदोलनस्थळीच गणेशाची स्थापना केली आहे. ...
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून (NDCC Bank) कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी थकबाकीपोटी जप्त करण्याची मोहीम मध्यंतरी सुरू करण्यात आली होती. टॅक्टरसाठी कर्ज घेतलं आणि जप्ती मात्र जमिनीवर आली अशी अवस्था सध्या शेतकऱ्यांची झाली आहे. ...
शासन दखल घेत नसल्याने मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून कुठल्याही क्षणी उड्या मारण्याचे आंदोलन करण्याचा इशारा नाशिक जिल्हा बँक (NDCC Bank) वसुली पीडित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे. ...
आधीच भाव मिळत नसल्याने कोंडीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारच्या निर्यात शुल्काच्या निर्णयामुळे चांगलाच फटका बसल्याचे दिसत आहे. निर्यात ... ...
जमीन सातबारा उताऱ्यावरील मागण्यांसंदर्भात शासनाच्या उदासीनतेमुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले असून 25 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय व नाशिक ... ...
कांद्यावर निर्यात कर आकारण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याबरोबर लासलगावसह नाशिकमधील अनेक बाजारसमित्यांमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारला, त्याचे वास्तव नेमके काय आहे्? ...
कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% शुल्क आकारल्याच्या निर्णयाविरोधात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केले. केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४०% ... ...