केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
प्रासंगिक: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जमीन जप्तीच्या कारवाईत जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिलावाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्याविरोधात शेतकरी १ जूनपासून धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. आंदोलनाच्या रेट्यामुळे प्रत्यक्ष जप्तीची कारवा ...
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची आज सोमवार दिनांक २५ सप्टेंबर २३ रोजी सकाळी १० वाजता. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमध्ये संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आ ...
गणेश चतुर्थीच्या दिवशी राज्यातील गणेशभक्तांनी विघ्नहर्ता गणरायाची विधिवत प्रतिष्ठापना केली. सुमारे शंभराहून अधिक दिवस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही आंदोलनस्थळीच गणेशाची स्थापना केली आहे. ...
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून (NDCC Bank) कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी थकबाकीपोटी जप्त करण्याची मोहीम मध्यंतरी सुरू करण्यात आली होती. टॅक्टरसाठी कर्ज घेतलं आणि जप्ती मात्र जमिनीवर आली अशी अवस्था सध्या शेतकऱ्यांची झाली आहे. ...
शासन दखल घेत नसल्याने मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून कुठल्याही क्षणी उड्या मारण्याचे आंदोलन करण्याचा इशारा नाशिक जिल्हा बँक (NDCC Bank) वसुली पीडित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे. ...
आधीच भाव मिळत नसल्याने कोंडीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारच्या निर्यात शुल्काच्या निर्णयामुळे चांगलाच फटका बसल्याचे दिसत आहे. निर्यात ... ...
