केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
स्थानिकांकडूनही रसद; पंजाबमधील गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडून दर एकरामागे १५० रुपये व प्रत्येक बिघामागे ४० रुपये आंदोलनासाठी निधी म्हणून गोळा करण्यात आले. ...
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्‍यांची होणारी लूट थांबवावी, या मागणीसाठी शेतकरी सघटनेने मागील दोन दिवसांपासून सुरू केलेले धरणे आंदोलन पणन सहसंचालक विनायक कोकरे यांनी ठोस कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर सायंकाळी स्थगित करण्यात आले. य ...
शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची केंद्र सरकारसोबत सुरू असलेली चर्चा देखील फोल ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. केंद्रासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते हरविंदरसिंग लखोवाल यांनी ८ डिसेंबर रोजी 'भारत बंद'चे आवाहन केले आहे. ...
दिल्लीला लागून असलेल्या सिंघू, गाझियाबाद आणि नोएडाच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. त्यात सिंघू सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी आज महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील पोहोचले आहेत. ...
rajushetti, Farmer strike, collector, kolhapur केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत, म्हणून दिल्लीत गेली सात दिवस शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गारठणाऱ्या थंडीत खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्व ...
