केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरुन केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये चांगलच राजकारण रंगल्याचं दिसून येत आहे. काँग्रेसकडून मोदी सरकार शेतकरी हितीचे नसून उद्योजकांचे हित सांभाळत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ...
शेतकरी संघटना कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीतील विविध सीमांवर आंदोलन करत आहेत. 40 शेतकरी यूनियनची मुख्य संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ...
Farmer Protest : बेनिवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांचा पक्ष 26 डिसेंबरला 2 लाख शेतकऱ्यांना घेऊन राजस्थानहून दिल्लीला जाण्यासाठी कूच करेल. तेव्हाच एनडीएमध्ये रहायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले होते. ...
PM kisan sanman scheme: देशभरातील शेतकऱ्यांना पैसे पाठवून मोदी सरकारने भेदभाव केलेला नाही. या योजनेतील आजचे पैसे हे पंजाबच्या शेतकऱ्यांनाही मिळाले आहेत. कृषी कायद्यांविरोधात याच राज्यातील बहुतांश शेतकरी आंदोलनात उतरले आहेत. ...
नाताळ आणि लागून शनिवार, रविवार असल्याने सलग तीन दिवसांची सुटी मिळाली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीतील विविध सीमा गाठत आहेत ...
