केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
राहुल गांधींनी आपल्या एका ट्विटच्या माध्यमाने पंतप्रधान मोदींवर निशाना साधला आहे. त्यांनी ट्विटरवर एक पोल सुरू केला आहे आणि यात प्रश्न विचारला आहे, की पंतप्रधान मोदी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यास नकार देत आहेत कारण? ...
केंद्र सरकारने चार वर्षे केवळ आश्वासने दिली. आता शेतकऱ्यांच्या पिकांबाबतच्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींबाबत केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा जानेवारी महिन्यात दिल्लीत आंदोलन करण्यावर ठाम आहे, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दि ...
शेतकरी आंदोलनावरून राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेला राजनाथ सिंह यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले असून, आम्ही शेतकऱ्यांविरोधी निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ...
Sharad Pawar : "राज्यांशी कोणतीही चर्चा किंवा त्यांचं मत जाणून न घेताच केंद्र सरकारने कृषी कायदे रेटून नेले. दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही", असा टोला शरद पवार यांनी मोदी सरकारला लगावला होता. ...
