केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
Farmer protest : दिल्ली-जयपूर हायवे 48च्या हरियाणा-राजस्थान सीमेवरील रेवाडी खेडा सीमेवर 15 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. थंडी, वाऱ्याची पर्वा न करता हे शेतकरी रस्त्यावर, ट्रॅक्टरखाली कुठे जागा मिळेत तिथे झोपत आहेत. याच ...
कृषिविषयक कायद्यांची चर्चा न करता इतर राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या कशा पुढे केल्या जात आहेत, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी उपस्थित केला आहे. ...
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आम्हीदेखील अनेकदा आंदोलने केली. मात्र, केंद्र शासनाने तयार केलेले नवीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून त्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांमागे विरोधी पक्षांचेच बळ असल्याचे खासदार सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. ...
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरुन केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये चांगलच राजकारण रंगल्याचं दिसून येत आहे. काँग्रेसकडून मोदी सरकार शेतकरी हितीचे नसून उद्योजकांचे हित सांभाळत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ...
