केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
Farmer Protest : वादग्रस्त कृषी कायदे माघारी घ्यावेत आणि किमान आधारभूत भाव देण्याची हमी देणारा कायदा करावा किंवा तशी लेखी हमी द्यावी, या दोन मागण्यांवर दोन्ही बाजूने ताठर भूमिका कायम आहे. यातून माघार कोण घेणार, यावरच आजच्या चर्चेचे फलित निश्चित हो ...
आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी याेजनेंतर्गत यंदाच्या खरीप हंगामात धान खरेदीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील वनहक्कधारक व अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांना सातबाऱ्याअभावी धान विक्रीत अडचण येत आहे. शासनाने वनहक्क व अति ...
नाशिक : केंद्र सरकाने आणलेले नवीन कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करीत पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीला घेराव घालीत गेल्या ३६ दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला ठिंबा देण्यासाठी नाशिकमधून किसानसभेचे दुसरे पथक शनिवा ...
