केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
केंद्रीय कृषी कायदा शेतकऱ्यांसाठी हिताचा आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शेतीमधील काय समजते? ते या कायद्याला विरोधच करणार; भाजप नेते नारायण राणे यांचा घणाघात ...
Yogendra Yadav And Farmers Protest : कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी जोवर पूर्ण होत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं. ...
सटाणा : तालुक्यातील आराई येथील गोरल्या नाला पाझर तलावात जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना थकीत मोबदला प्राप्त करुन घेण्यासाठी लवकरच नियोजन मंडळाच्या बैठकीत विषय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर नऊ दिवसांपासून येथील त ...
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिटेल आर्म्स आणि सहकारी कंपन्यांच्या भविष्यात कॉर्पोरेट अथवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचा कोणताही विचार नसल्याचं कंपनीची माहिती ...
