केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) खासदाराने शेतकरी आंदोलनावरून एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही कृषी कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. ...
Supreme Court on Farm laws: शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद् ...
शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरेसा कालावधी दिला ...
Balasaheb Thorat : मोदी सरकारला जागे करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी 16 तारखेला ‘राजभवनला घेराव’ घालण्याचा इशारा बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे. ...
