केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
रिलायन्सकडून निवेदन जारी करण्यात आले आहे. यात, या तीनही कृषी कायद्यांसंदर्भात आपल्याला काहीही देणे-घेणे नाही आणि या कायद्यांचा कंपनीला काहीही फायदा नाही. ...
Aam Aadmi Party leader Raghav Chadha : आम आदमी पार्टीचे नेते राघव चड्डा यांनी हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांची तुलना जनरल डायर यांच्याशी केली आहे. ...
Farmer Protest : वादग्रस्त कृषी कायदे माघारी घ्यावेत आणि किमान आधारभूत भाव देण्याची हमी देणारा कायदा करावा किंवा तशी लेखी हमी द्यावी, या दोन मागण्यांवर दोन्ही बाजूने ताठर भूमिका कायम आहे. यातून माघार कोण घेणार, यावरच आजच्या चर्चेचे फलित निश्चित हो ...
