केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
सर्वाेच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले चारही समिती सदस्य नव्या वादग्रस्त कायद्यांचे समर्थक आहेत, असा आराेप क्रांतिकारी किसान संघटनेचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी लगेच केला आहे. ...
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि जस्टिस व्ही. रामासुब्रमन्यन यांच्या खंडपीठाने सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती राहील, असे म्हटले आहे. ...
