केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
मंत्रीगट व शेतकरी नेत्यांमध्ये दहावी बैठक पार पडली. आजच्या चर्चेत सरकार एक पाऊल मागे घेताना दिसले. दोन वर्षांसाठी कायदे स्थगित करू व शेतकऱ्यांची एक समिती तयार करू, असा प्रस्ताव शेतकऱ्यांपुढे ठेवला. शेतकऱ्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे २६ जानेवारीला ट्रॅक् ...
शेतकऱ्यांबाबतच्या पत्रांना उत्तर नाही : हजारे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनेक पत्रे लिहिली. मात्र एकाही पत्राचे उत्तर अजूनही पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकार उदासीन असून ते ...
Farmers Protests And Suicide : कडाक्याच्या थंडीत अनेक दिवसांपासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याच दरम्यान एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ...
राहुल गांधी यांनी देशाला इशारा दिला की, मोदी सरकारने ज्या प्रकारे अन्य क्षेत्रे चार पाच भांडवलदार मित्रांच्या हाती दिली आता फक्त कृषी क्षेत्र राहिले आहे. त्यातील एकाधिकारही मोदी समाप्त करू इच्छितात. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या भविष्यावर पडणार आहे. ...
मुंबईत सध्या रोज ३०० ते ४०० या संख्‍येने नवे रुग्ण आढळतात. हे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय मुंबईत सर्व धार्मिक स्थळांना परवानगी दिली आहे. मंदिरात संख्येचे कोणतेही बंधन फारसे पाळले जात नाही. शहर बस वाहतूक सेवा किंवा बाजारातली गर्दीदेखील कमी नाही. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या तीन सदस्यीय समितीची मंगळवारी पहिली बैठक पार पडली. समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गठीत केलेली समिती कृषी कायद्याबाबत शेतकरी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची काय भूमिका आहे ती जाणून घेणार आहे. ...
केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना शेतीमालाला हमीभाव, पिकांसाठी नांगरणीसह अधिक ५० टक्के उत्पादन खर्च द्यावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपोषण दिल्लीत क ...
