केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
राहुल गांधी यांनी देशाला इशारा दिला की, मोदी सरकारने ज्या प्रकारे अन्य क्षेत्रे चार पाच भांडवलदार मित्रांच्या हाती दिली आता फक्त कृषी क्षेत्र राहिले आहे. त्यातील एकाधिकारही मोदी समाप्त करू इच्छितात. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या भविष्यावर पडणार आहे. ...
मुंबईत सध्या रोज ३०० ते ४०० या संख्‍येने नवे रुग्ण आढळतात. हे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय मुंबईत सर्व धार्मिक स्थळांना परवानगी दिली आहे. मंदिरात संख्येचे कोणतेही बंधन फारसे पाळले जात नाही. शहर बस वाहतूक सेवा किंवा बाजारातली गर्दीदेखील कमी नाही. ...
सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या तीन सदस्यीय समितीची मंगळवारी पहिली बैठक पार पडली. समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गठीत केलेली समिती कृषी कायद्याबाबत शेतकरी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची काय भूमिका आहे ती जाणून घेणार आहे. ...
केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना शेतीमालाला हमीभाव, पिकांसाठी नांगरणीसह अधिक ५० टक्के उत्पादन खर्च द्यावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपोषण दिल्लीत क ...
केंद्र सरकारचे तीनही कृषी कायदे शेती आणि शेतकऱ्यांची वाट लावणारे आहेत. या कायद्यांचा मी विरोध करतो, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय कृषी कायद्यासंदर्भात नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ...
काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी सातत्याने कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची बाजू घेत केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. ...
