भारतीय निवडणूक आयोग ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था आहे. राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या कार्यक्रमांची आखणी करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, त्यांच्यासाठी नियम बनवणे, आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आदी कार्ये निवडणूक आयोगाकडून केली जातात. Read More
निवडणूक आयोगानुसार आरपी १९५१ च्या कलम ७७ नुसार उमेदवाराने निर्धारित रक्कमेपेक्षा अधिक खर्च करून ती माहिती लपविल्यास संबंधित विजयी उमेदवाराचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येते. ...
आगामी विधानसभा निवडणुका बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून घ्याव्यात, या मागणीसाठी भारिप बहुजन महासंघ, वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. ...
निवडणूक प्रक्रिया आटोपल्यानंतर व्हीव्हीपॅटमधील मत नोंदवलेल्या चिठ्ठ्यांचे आणि ईव्हीएममध्ये नोंदवल्या गेलेल्या मतांचे काय होणार, अशा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ...
२०१३ मध्ये सुरु झालेल्या नोटा हा पर्याय पहिल्यांदाच २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यात आला. त्यावेळी देशभरात अंदाजे ६० लाख लोकांनी हा पर्याय स्वीकारला होता. ...
याआधी सुद्धा महिला लोकसभा निवडणुकीत निवडून आल्या आहेत. परंतु, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या महिला खासदारांन एवढा आकडा याआधी कधीच पहायला मिळाला नाही. ...
