आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंसाठी थेट निधी हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेच्या अंमलबजावणीची समिक्षा होणार आहे. ...
संच मान्यतेचा हा सुधारीत प्रस्ताव म्हणजे ग्रामीण भागातील शाळा पूर्णपणे बंद करण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे या प्रस्तावास कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने तीव्र विरोध केला आहे. या प्रस्तावाविरोधात शैक्षणिक व्यासपीठाच्यावतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येण ...
शासकीय आणि खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची पहिली फेरी बुधवार (दि. ९)पासून सुरू होणार आहे. तंत्रनिकेतनसाठी (पॉलिटेक्निक) अर्ज करण्यास अजून चार दिवसांची मुदत आहे. इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठीची निवड याद ...
कोरोनामुळे रद्द करण्यात आलेले परीक्षा शुल्क परत करण्यात यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कोल्हापूर शाखेने सोमवारी सकाळी यलगार आंदोलन केले. या परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी शिवाजी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारास ...
सरकारी शाळेत ज्ञानदानाचे काम करणा-या शिक्षकाला चक्क अठरा वर्षे शासकीय पगाराची वाट पाहावी लागली. कोतूळ येथील शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षक म्हणून रोजंदारीवर काम करणाºया सुरेश देवराम गिते हे शासनाच्या अनास्थेचा अनुभव घेत आहेत. ...
