मागच्या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या प्रीमियमसाठी सुमारे ६५५ कोटी रुपये स्वत:च्या खिशातून भरावे लागले होते. मात्र यंदा राज्य शासन ही रक्कम भरत असल्याने केवळ ७८ लाख २२ हजार इतकाच खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागला आहे. ...
आर्थिक चणचणीमुळे शेतकरी पीक विमा उतरविण्यास टाळाटाळ करतात. ही बाब लक्षात आल्यानंतर गतवर्षी राज्य सरकारने एक रुपयांत पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. ...
Crop Insurance Scheme: चालू खरीप हंगामामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२३ असून जिल्ह्यातील जास्ती जास्त शेतकऱ्यांनी विमा य ...
योजनेमध्ये कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा अशा १४ अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल, मंडळ, क्षेत्रात शेतकऱ्या ...
आपले सरकार सेवा केंद्रांकडून एक रुपयांच्या पीक विम्यासाठी १०० रुपयांवर बेकायदा फी आकारली जात आहे. तक्रारीनंतर राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. ...
