कोकणातील काजूसाठी हमीभाव देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करीत शासनाने काजू उत्पादकांना प्रतिकिलो दहा रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, हे अनुदान अद्याप दिलेले नाही. ...
फळपिकांना नैसर्गिक आपत्तीत विमा संरक्षण देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे (Fruit Crop Insurance scheme) राज्य हिस्स्याचे ३४४ कोटी रुपये ३ विमा कंपन्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ...
लाडकी बहीण योजनेमुळे हे अनुदान वाटपाला उशीर होत आहे. ठिबक अनुदानासाठीसुद्धा लाडकी बहीण योजनेमुळेच उशीर झाला. सगळा निधी दुसऱ्या योजनांना दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास सरकार हात आखडता घेत आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बहीणीला खूश आणि शेतकऱ्यांना ...
ई-पीक नोंद केलेले बिनधास्त झालेत, कारण हेक्टरी ५ हजार रुपये मदतीच्या यादीत त्यांची नावे आली आहेत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंद करण्यास आळस केला त्यांना आता पश्चात्तापाची वेळ आली आहे. ई-पीक नोंद किती गरजेची आहे? हे यावरून आता स्पष्ट झाले आहे. ...
संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ३), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली आहे. ...
गेल्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शासनाने हेक्टरी मदत जाहिर केली होती कधी मिळणार याची माहिती वाचा सविस्तर (e-pik pahani) ...
