पोलीस कारवाईविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्दची याचिका दाखल केली. नंतर याच प्रकरणात रिट पिटीशन करून कारवाई करणाऱ्या पोलिसांनी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा दावा आरोपीने केला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा दावा व याचिका फेटा ...
दोन्ही महिला वकील आपाआपल्या पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी कोर्टात आल्या होत्या. त्यावेळी काही कारणावरून त्यांच्यात वाद झाला आणि प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचलं. ...
उत्तर प्रदेशमध्ये न्यायालयाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात समाजवादी पक्षाचे आमदार आझम खान यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. ...
राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय शुक्ला यांच्यावर पुढे कारवाई करणे शक्य नसल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावरील कारवाई बंद करण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला आहे. ...
