सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि. २३ जून, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली. ...
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून मागणी-पुरवठ्याचा अंदाज घेऊन खुल्या बाजारात किती साखर विक्री करण्याला परवानगी साखर कारखान्यांना द्यावयाची याचा कोटा दर महिन्याला ठरवून दिला जातो. ...
Fertilizer Nutrient Based Subsidy युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडच्या काळातील कल लक्षात घेता सरकारने पुढील निर्णय घेतला आहे. ...
MGNREGA Wages : महाराष्ट्रात दुष्काळ पडल्यानंतर रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यानंतर २००५ मध्ये केंद्र सरकारने या योजनेला देशपातळीवर पोहोचविले. तर 'रोहयो' मजुरीचा दर देशभरात कसा आहे. वाचा सविस्तर ...
प्रकल्प मंजूर समितीने मान्यता दिलेल्या ३६ लाभार्थ्याकरिता केंद्र हिस्सा ₹३३.८० लक्ष व त्यास पूरक राज्य हिस्सा ₹१३.०० लक्ष असा एकूण ₹४६.८० लक्ष इतका निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. ...
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकारने खरेदी वर्ष २०२४-२५ साठी राज्य उत्पादनाच्या १००% किंमत समर्थन योजनेंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करायला मान्यता दिली आहे. ...
सेंद्रिय शेती/विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राबविण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतुन निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ...
