labour codes: प्रा. श्यामसुंदर यांनी म्हटले की, हे बदल करताना कोणत्याही सरकारांनी कामगार आणि त्यांच्या संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे कामगारांना या बदलाबद्दल माहितीच मिळालेली नाही. ...
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. ...
केंद्र सरकारला कोव्हॅक्सीन लसीचा डोस प्रति लस 150 रुपये दराने जास्त काळापर्यंत परवडणारा नाही. त्यामुळे, खासगी बाजारात लस विकताना जास्त दर ठेवण्याची गरज असल्याचे भारत बायोटेकने म्हटलं आहे. ...
कोरोनाचा प्रादुर्भाव हळूहळू कमी होत असताना देशातील बहुतेक राज्यांनीही अनलॉकच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. यातच आता केंद्र सरकारनंही सरकारी कामकाज पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे. ...
