लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार, मराठी बातम्या

Central government, Latest Marathi News

ट्रान्स पुरुषाचे स्त्री बीज सुरक्षित ठेवण्यास केंद्राचा विरोध; एआरटी ॲक्ट लागू नसल्याचा युक्तिवाद - Marathi News | Centre Opposes Freezing of Sperm for Transgender Man; Cites Non-Applicability of ART Act. | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :ट्रान्स पुरुषाचे स्त्री बीज सुरक्षित ठेवण्यास केंद्राचा विरोध; एआरटी ॲक्ट लागू नसल्याचा युक्तिवाद

Central Government: कायदा ट्रान्सजेंडरला आपले स्त्री बीज जतन करून ठेवण्याची परवानगी देत नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ...

स्टँप ड्यूटी वाचविण्यासाठी पळवाट काढताय? वाचा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा 'हा' नवीन निर्णय - Marathi News | Are you finding a loophole to avoid stamp duty? Read 'this' new decision of the Registration and Stamp Duty Department | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :स्टँप ड्यूटी वाचविण्यासाठी पळवाट काढताय? वाचा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा 'हा' नवीन निर्णय

stamp duty नजीकच्या काळात समोर आलेल्या जमीन घोटाळा प्रकरणानंतर मुद्रांक शुल्क माफीच्या सर्वच प्रकरणांची तपासणी करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. ...

"डॉक्टर RDX बांधून स्वतःला उडवून देत आहेत"; मुफ्तींचा केंद्रावर हल्ला,'तुमच्या धोरणांनी दिल्लीही असुरक्षित' - Marathi News | Mehbooba Mufti Attacks Centre Post Delhi Blast Your Policies Not Promises Have Made the Capital Insecure | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"डॉक्टर RDX बांधून स्वतःला उडवून देत आहेत"; मुफ्तींचा केंद्रावर हल्ला,'तुमच्या धोरणांनी दिल्लीही असुरक्षित'

मेहबूबा मुफ्तींनी लाल किल्ल्याच्या घटनेवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. ...

Biyane Bidheyak 2025 : डिसेंबर 2025 मध्ये सादर केलं जाणारं बियाणे विधेयक आहे तरी काय? वाचा सविस्तर  - Marathi News | Latest News Biyane Vidheyak Seeds Bill introduced in December 2025, read in detai | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :डिसेंबर 2025 मध्ये सादर केलं जाणारं बियाणे विधेयक आहे तरी काय? वाचा सविस्तर 

Biyane Vidheyak 2025 : कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने विद्यमान कृषी आणि नियामक गरजांशी सुसंगत असे बियाणे विधेयक, २०२५ चा मसुदा तयार केला आहे. ...

59 लाख पेन्शनधारकांना 8व्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाहीत? कर्मचारी संघटनेने केंद्राला पत्र - Marathi News | 8th Pay Commission: Will 59 lakh pensioners not get the benefits of the 8th Pay Commission? Employees' union writes to the Finance Minister... | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :59 लाख पेन्शनधारकांना 8व्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाहीत? कर्मचारी संघटनेने केंद्राला पत्र

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference ला मंजुरी दिली आहे. ...

MGNREGA Scheme : केंद्राचा लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा; विहिरी, शेततळ्यांच्या कामांना मिळणार गती! - Marathi News | latest news MGNREGA Scheme: Center's relief to lakhs of farmers; Work on wells and farm ponds will gain momentum! | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :केंद्राचा लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा; विहिरी, शेततळ्यांच्या कामांना मिळणार गती!

MGNREGA Scheme : शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) वैयक्तिक कामांवरील आर्थिक मर्यादा दोन लाखांवरून थेट सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतक ...

‘ई-बस’मुळे पुणे शहरातील प्रदूषणात होतीये घट; पीएमपीला प्रोत्साहन निधी म्हणून ९८ कोटी रुपये मंजूर - Marathi News | 'E-bus' reduces pollution in Pune city; Rs 98 crore approved as incentive fund for PMP | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :‘ई-बस’मुळे पुणे शहरातील प्रदूषणात होतीये घट; पीएमपीला प्रोत्साहन निधी म्हणून ९८ कोटी रुपये मंजूर

केंद्र सरकारच्या फेम एक व फेम दोन या योजनेनुसार पीएमपीमध्ये ६५० बस दाखल होणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ४९० बस दाखल झाल्या आहेत ...

रोजगार हमीतील वैयक्तिक कामांची मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढली; लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा! - Marathi News | Lokmat Impact: The limit for personal work under employment guarantee has been increased to 7 lakhs; relief for lakhs of farmers! | Latest jalana News at Lokmat.com

जालना :रोजगार हमीतील वैयक्तिक कामांची मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढली; लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा!

‘लोकमत’चा दणका : केंद्र सरकारचा निर्णय, याबाबत ‘लोकमत’ने ३ नोव्हेंबर आणि ९ नोव्हेंबर रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते ...