जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नऊ हजार सदस्यांच्या पदाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली. ...
अनुसूचित जाती, जमाती, मागार्स प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडून आल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाच्या निणर्यानुसार सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. ...
महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमांनुसार निवडूण आल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांना पदावरुन अनर्ह करण्याचा निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून या निर्णयानुसार परभणी जिल्ह्यातील १० नगरसेवकांची पदे धोक्यात ...
अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग जातीच्या असलेल्या व आरक्षणाच्या आधारे नागपूर महापालिका सेवेत रुजू झालेल्या परंतु त्यानंतर जात पडताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५९ इतकी आहे. यातील ३३० प् ...
नाशिक : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शुक्रवार, दि. ३ पासून विशेष जात पडताळणी मोहीम राबविण्यात येणार असून, यामध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा निपटणारा प्रामुख्याने करण्यात येणार आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत जिल्हा जात प्रमा ...
जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे खारीज करण्याचे पडताळणी समितीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द करून अकोला जिल्ह्यातील ७० वर ग्राम पंचायत सदस्यांना दिलासा दिला. ...
