जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे विशेषत: अकराव्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात. नुकत्याच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्याने उमेदवारांचीही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. परंतु, निवडणुकीतील उमे ...
या कार्यालयातून जात पडताळणी प्रमाणपत्रे लवकर दिली जात नाहीत, पालक आणि विद्यार्थ्यांना वारंवार चकरा माराव्या लागतात आणि त्यामुळे त्यांचे प्रवेश धोक्यात आल्याच्या तक्रारी थेट सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयात करण्यात आल्या होत्या ...
Service centers, nagpur news उत्पन्नाचा दाखला असो की जातीचे प्रमाणपत्र आता आपल्याला कुठल्याही प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. आधार कार्डपासून तर प्रत्येक प्रमाणपत्र आपल्याला आपल्या वस्तीत व गावातच तयार ...
शाळा महाविद्यालयाचे लागलेले निकाल आणि ग्रामपंचायतीचा निवडणुकींचे घमासान सुरु झाले आहे. अनेक दिवसांपासून शाळा व महाविद्यालये बंद होती. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग कमी होताच विद्यार्थ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी धडपडत आहे. यातच आता जिल्ह्यातील ...
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी करून जातवैधता प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांना आणखी ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याअनुष ...
जिल्ह्यात ९०८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची घाई झाली आहे. हे उमेदवार सामाजिक न्याय विभागाकडे येताना अक्षरश: ‘शक्तिप्रदर्शन’ करीत गावातील कार्यकर्ते, मंडळीही सोबत घेऊन येतात. या कार्यकर्त् ...
caste validity committee, nagpur news जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला अवैध मार्गाने जात प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार नाही. ...
