अर्थसंकल्प 2018-19 मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू झालं असून अरूण जेटली 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प एकत्रित सादर होईल. शेवटचा अर्थसंकल्पा असला तरीही त्यामध्ये लोकांना आवडतील अशा योजना नसतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्सुकता आहे. Read More
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थसंकल्प 2018मध्ये जेटलींसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी 'कॅशलेस इंडिया' योजनेला आणखी चालना देण्याची जबाबदारी आहे. ...
संसदेत उद्या, गुरुवारी मांडण्यात येणाºया अर्थसंकल्पाद्वारे मोदी सरकार सवलतींऐवजी काही कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. श्रीमंतांवर अधिक कर लागण्याची शक्यता असून, शेतकºयांना आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी सवलती दिल्या जातील, प्राप्तीकरात विशेष बदल केले जाणा ...
धान्य व्यापारीदेखील इतर व्यवसायांप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला गती देत असतो. मात्र, त्याला कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत. तसेच कधी व्यवसायवाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जाते असे होत नाही. इतर उद्योगांप्रमाणे सरकारने सवलतींचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. ...
चार वर्षांत कंपनी कर घटवून २५ टक्के करण्यात येईल, अशी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी २0१५मधील आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार तो यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ टक्के होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ...
२0१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून कृषीसह विविध क्षेत्रांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपल्याला प्रोत्साहन लाभ मिळावेत, असे अनेक क्षेत्रांना वाटते. ...
अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात १ कोटी ८० लाख बेरोजगार असून, ते बहुसंख्येने तरुण आहेत. देशातील एकूण रोजगारापैकी १०.१० टक्के रोजगार हे संघटित क्षेत्रात आहेत. देशातील ६० कोटी कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही तसेच किमान वेतनाचाही त्यांना लाभ मिळत नाह ...
