मारुती अल्टोपेक्षा ही कार स्वस्त झाली; जीएसटीने कमालच केली, मारुतीचे जगच हलवून सोडले... मर्सिडीज-हुरुनचा अहवाल आला! भारतात करोडपतींच्या संख्येत ९० टक्क्यांनी वाढ..., महाराष्ट्र टॉपर, प्रचंडच... "माझ्याच हॉटेलचा काल ५० रुपयांचा धंदा", पूरग्रस्तांसमोर कंगना राणौतने मांडली स्वत:चाची व्यथा अंगणवाडी सेविकांना मिळणार स्मार्टफोन, वाढणार मानधन; योगी आदित्यनाथ यांची मोठी घोषणा अभिनेता श्रेयस तळपदेवर गुन्हा दाखल; उत्तराखंडमधील घोटाळा प्रकरण, आलोक नाथ यांचेही नाव... राहुल गांधींना निवडणूक आयोगातून कोण मदत करतेय? दाव्याने खळबळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचं 'मत'चोरीला संरक्षण; राहुल गांधी यांचा गंभीर आरोप 'डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष, जगाचे सम्राट नाहीत; त्यांच्या चुकांची किंमत...'; ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींनी सुनावले देशातील दोनच राज्यांत त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्तीवरून वाद; नरेंद्र जाधव समितीची पहिली बैठक संपन्न; जनमत जाणून देणार अहवाल लोढा डेव्हलपर्समध्ये ८५ कोटींचा घोटाळा; माजी संचालक राजेंद्र लोढा यांना अटक; कंपनीच्या जमिनी विकल्या, १० जणांविरोधात गुन्हा एअर इंडिया अपघाताची सरकारने चौकशी करावी; माझ्या मुलावर बट्टा नको, सुमितच्या वडिलांची मागणी कोल्हापूरचे माजी महापौर शिवाजीराव कदम यांचे निधन बच्चू कडूंना कधीच सोडणार नाही म्हणणारे माजी आमदार सोडून गेले; काँग्रेसमध्ये पक्ष प्रवेश सारख्या नावाचे दिवस गेले... सेम चेहराही शोधावा लागणार; यापुढे EVM वर उमेदवाराचा रंगीत फोटो छापणार...
जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड, मराठी बातम्या Beed collector office, Latest Marathi News
कामात दिरंगाई करणाऱ्यांवर बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा बडगा; तीन महसूल कर्मचाऱ्यांचे निलंबन ...
राजकीय नेत्यांना पळवाट : उपमुख्यमंत्र्यांसमोर सांगितले ३४० परवाने रद्द ...
औरंगाबाद खंडपीठात केली याचिकेद्वारे मागणी ...
बीड जिल्ह्यात जमावास परवानगीशिवाय एकत्र येता येणार नाही ...
१५ वर्षापूर्वी, शिरुर कासार तालुक्यातील बहीरवाडी येथे गाव तलाव क्रमांक ६ साठी संतोष शिवनाथ बडे व इतरांची जमीन संपादीत केली होती. ...
भूसंपादन मावेजा प्रकरण : प्रकल्पासाठी संपादित केली होती जमीन ...
काही दिवसांपूर्वी माजलगावच्या न्यायालयाने मावेजाप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांची कार जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. आता बीडच्या दिवाणी न्यायालयाचे आले आदेश ...
२०१५ रोजी शेतकऱ्यांना वाढीव मावेजा द्यावा असा निकाल कोर्टाने दिला होता. मात्र, शासनाकडून संपूर्ण रक्कम देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली ...
