जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झालेली असताना जिल्हा बॅँकेने शेतकऱ्यांकडील सक्तीची वसुली थांबवावी, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी शासनाने जिल्हा बॅँकेला २५ हजार कोटी रुपये आर्थिक मदत करावी अशी मागणी विविध कार्यकारी विकास सोसायटी फे ...
सहकारी पतसंस्थांचे चाचणी लेखापरीक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतल्याने पतसंस्थांना दिलासा मिळाला आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर संस्थांना लेखापरीक्षक नेमणुकीस स्वायत्तता दिली होती. त्यामुळे संस्थांवरील सरकारचा अंकुश कमी झाल्याने हा निर्ण ...
विभागीय ग्रामीण बँका आणि लहान आर्थिक बँका गृहकर्ज आता वाढवून देऊ शकतील. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने या बँकांना दिलेल्या परवानगीनुसार त्या महानगर क्षेत्रांत ३५ लाख आणि इतर केंद्रांच्या ठिकाणी २५ लाख रुपये गृहकर्ज देऊ शकतील. ...
थकबाकी वसुलीपोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अगोदरच विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी बोजा चढविलेला असताना पुन्हा त्यावर जिल्हा बॅँकेचे नाव लावून शेतकºयांना अडचणीत आणणे, शासनाने दिलेल्या दुष्काळी मदतीची रक्कम बॅँकेने अनामत म्हणून जमा करून घेणे यांसह शेतकºयांशी ...
येथील भारतीय स्टेट बँकच्या शाखेतील खात्यातून देशातील वेगवेगळ्या राज्यात ठिकाणी परस्पर रक्कम काढल्या जात असून, बँकेच्या ग्राहकांना अज्ञात व्यक्ती आर्थिक गंडा घालत असल्याचे प्रकार गेल्या दोन महिन्यापासून सातत्याने घडत आहे. ...
लोकसभा निवडणुकीत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक व त्यांचे संचालक मंडळ केंद्रस्थानी राहिल्यामुळे आता संचालकांत निकालाविषयीची चर्चा रंगली असून, उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. बॅँकेतील दोन संचालकच या निवडणुकीतील प्रमुख प्रतिस्पर्धी असल्याने बॅँकेतील राजकारण ...
