राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा दोन आठवड्यांत ‘डीबीटी पोर्टल’वर जमा करू, अशी हमी समाजकल्याण सहसंचालकांच्या सूचनेवरून सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी खंडपीठाला दिली होती. ...
Abdul Sattar News: ठेकेदाराला कुठल्याही परिस्थितीत वाळू ठेक्याचे स्थळ बदलून मिळणार नाही व मुदतही वाढवून मिळणार नाही, असा शासन निर्णय १२ मार्च २०१३ ला शासनाने जाहीर केला होता. ...
