लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
औरंगाबाद खंडपीठ

औरंगाबाद खंडपीठ, मराठी बातम्या

Aurangabad high court, Latest Marathi News

'अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाचे उदाहरण',औरंगाबाद खंडपीठाकडून महावितरणला ५ लाख रुपये ‘कॉस्ट’ - Marathi News | 'Best example of arbitrariness of officials', After observation Aurangabad high court orders 5 lacks cost to Mahavitaran | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :'अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाचे उदाहरण',औरंगाबाद खंडपीठाकडून महावितरणला ५ लाख रुपये ‘कॉस्ट’

Aurangabad High Cpourt : याचिकाकर्त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला असता विद्युत वितरण कंपनीने ६ महिन्यांत टॉवर हटवावा आणि पर्यायी रस्ता तयार करावा, असा आदेश २०१६ ला दिला होता. ...

शाळांच्या फी कपातीसंदर्भात तूर्त कारवाई करू नका; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश - Marathi News | Do not take immediate action to reduce school fees; Order of Aurangabad Bench | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :शाळांच्या फी कपातीसंदर्भात तूर्त कारवाई करू नका; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

इंग्रजी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याच्या शासन निर्णयास आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) संघटनेच्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने आदेश दिला ...

सलीम अली सरोवराची दयनीय अवस्था; सरोवरात दूषित पाण्याचा ३२ वर्षांपासून रतीब - Marathi News | The miserable condition of Salim Ali Lake; 32 years of contaminated water in the lake | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :सलीम अली सरोवराची दयनीय अवस्था; सरोवरात दूषित पाण्याचा ३२ वर्षांपासून रतीब

ड्रेनेजचे दूषित पाणी सलीम अली सरोवराचे अस्तित्वच संपविणार, हा धोका लक्षात येताच डॉ. शेख यांनी १९८९मध्ये खंडपीठात धाव घेतली होती. ...

'मनरेगा' प्रकरणात आठ आठवड्यात अंतिम अहवाल सादर करा; खंडपीठाचे बीडच्या नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश - Marathi News | Submit final report in MGNREGA case within eight weeks; Instructions of the bench to the new Collector of Beed | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :'मनरेगा' प्रकरणात आठ आठवड्यात अंतिम अहवाल सादर करा; खंडपीठाचे बीडच्या नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

MGNREGA Corruption Case of Beed : राजकुमार देशमुख यांनी बीड जिल्ह्यात २०११ ते २०१९ या कालावधीत रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याबाबत ॲड. जी. के. नाईक यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. ...

बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली करा; उच्च न्यायालयाचा आदेश - Marathi News | Immediate replacement of the Collector of Beed; High Court order | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली करा; उच्च न्यायालयाचा आदेश

IAS Ravindra Jagtap : कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. रवींद्र घुगे यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता जिल्हाधिकाऱी जगताप यांनी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे खंडपीठान ...

शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्याबाबत सकारात्मक अहवालासाठी मारहाणीचा आरोप - Marathi News | Shiv Sena MP Bhavana Gawli accused of beating for positive report | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्याबाबत सकारात्मक अहवालासाठी मारहाणीचा आरोप

Shiv Sena MP Bhavana Gawli : खासदार भावना गवळी यांच्यावर सहकारी कारखाना विक्रीमध्ये कोट्यवधीचा आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. ...

उच्च न्यायालयाची महसूल राज्यमंत्र्यांना ताकीद; अब्दुल सत्तारांनी बिनशर्त माफी मागितली - Marathi News | "Ministers should not interfere in quasi-judicial orders"; Aurangabad High Court warns Minister of State Abdul Sattar | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :उच्च न्यायालयाची महसूल राज्यमंत्र्यांना ताकीद; अब्दुल सत्तारांनी बिनशर्त माफी मागितली

तहसीलदारांच्या आदेशाला राज्यमंत्री यांनी स्थगिती देणे गरजेचे नव्हते. त्यांचे हे आदेश अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. ...

आरोग्य विभागातील रिक्त जागा कशा भरणार ? औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला निर्देश - Marathi News | How to fill vacancies in health department? Aurangabad bench directs state government | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :आरोग्य विभागातील रिक्त जागा कशा भरणार ? औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला निर्देश

Aurangabad High Court : आराेग्य विभागातील राहिलेल्या ५० टक्के रिक्त जागा आणि निवृत्ती, मृत्यू आदींमुळे नव्याने निर्माण होणाऱ्या सर्व जागा सहा महिन्यांत भरणार असल्याबाबत राज्य शासनाने सुनावणीवेळी निवेदन केले आहे. ...