Amravati : राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे जून २०२५ पर्यंत तब्बल १६,७७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ...
एमपीडीए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचे दाखवणारा पुरेसा पुरावा नव्हता, यावर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. ...
